पुस २, काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहहरुमा सम्झौता अनुसार टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउन संघीय मामिला मन्त्रालय र टेलिकमबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ ।
त्यसैगरी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष प्रयोग गरी टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयले सेवा विस्तारको आवश्यक पर्ने राइट अफ वे स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार टेलिकमले टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेबबेस्ड एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने पनि टेलिकमले जनाएको छ ।
यसका लागि टेलिकमले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपाल अभियानलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
